DA Hike News : उत्तराखंड के सार्वजनिक निगमों, निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। खबर है कि सीएम ने निगम और निकाय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 4% डीए देने को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे, जिसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगी।
महासंघ ने की सीएम से मुलाकात, रखी डीए की मांग
DA Hike News मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महंगाई भत्ते पर जल्द आदेश किए जाने की मांग उठाई। महासंघ ने कहा कि राज्य कार्मिको की सार्वजनिक निगमो निकायों उपक्रमो के कार्मिको भी 4% महंगाई भत्ते को जुलाई 2023 से किया जाए ।इसके अलावा भी महासंघ ने वन विकास निगम में अधिकारियों की कमी और परिवहन निगम में जो मृतक आश्रित छूट गए, उन्हें सेवा में लेने तथा अन्य समस्त निगमों को सातवें वेतनमान के अनुसार DA दिये जाने आदि की मांग की।
जुलाई 2023 से मिलेगा डीए का लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए इन पर जल्द निर्णय लिए जाने का भी आश्वासन दिया है। मुलाकात के फौरन बाद सीएम धामी ने महंगाई भत्ते से जुड़ी फाइल पर अनुमोदन भी कर दिया और उद्योग विभाग भेजा। संभावना है जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद उत्तराखंड शासन द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। इस आदेश से 40 हजार कार्मिकों को 700 से 3000 रुपए तक का लाभ होगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आचार संहिता लागू होने से पहले इससे जुड़ा आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
इससे पहले नए साल में बढ़ा था डीए
गौरललब है कि इससे पहले नए साल 2024 में उत्तराखंड सरकार ने सभी निगमों, निकायों के कर्मचारियों को 4% बढ़े हुए डीए का तोहफा दिया था ।कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ एक जुलाई 2022 और एक जनवरी 2023 से दिया गया था। इसके तहत 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़ाकर 42%, 5वां वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 212% से बढ़कर 221% और छठा वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 396% से बढ़कर 412% किया गया था। साथ ही छठवां वेतनमान ले रहे जिन कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से डीए दिया गया था, उनका भत्ता 203% से बढ़ाकर 212% किया गया है।